हमारे बारे में
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व (Directive principles of state policy) वर्णित है। भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि
"नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता – राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"
इस संबंध में कानून का प्रारूप (Draft) तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
मुख्य विचारणीय विषय (ToR)
- विवाह
- विवाह विच्छेद / तलाक
- वसीयत द्वारा उत्तराधिकार
- उत्तराधिकार
- लिव-इन-रिलेशनशिप
समिति सदस्यों का परिचय
मा० न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय - अध्यक्षउच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कानूनी क्षेत्र में व्यापक और दीर्घकालिक अनुभव के साथ, वह समिति की नीतिगत और विधिक गतिविधियों का मार्ग निर्देशन कर रही हैं।
श्री शत्रुघ्न सिंह
सेवानिवृत्त आई.ए.एस. - सदस्यसेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी। प्रशासनिक कार्यवाहियों, नीतियों के क्रियान्वयन और नौकरशाही के समन्वय में इनका गहन अनुभव समिति के शोध कार्यों को गति प्रदान करता है।
श्री बंसत सिंह छाबा
अतिरिक्त महाधिवक्ता - सदस्यराजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता। विधिक मामलों, स्थानीय न्यायिक प्रथाओं और नागरिक संहिताओं के कानूनी प्रारूप के परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री रामस्वरूप अग्रवाल
सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय - सदस्यराजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षणिक अनुसंधान, कानूनी अवधारणाओं और विधि के छात्रों व समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने के क्षेत्र में इनका दशकों का अनुभव है।
डॉ शुचि चौहान
शिक्षा एवं समाज कल्याण विशेषज्ञ - सदस्यशिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ। समिति में महिला अधिकारों, लैंगिक न्याय और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित नीतिगत सुझावों के विश्लेषण में इनका अमूल्य योगदान है।
श्री भास्कर ए. सावंत
राजस्थान सरकारराजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। समिति के प्रशासनिक समन्वय, आधिकारिक सूचनाओं के प्रसारण और गृह विभाग के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया के सुचारू संचालन का जिम्मा संभालते हैं।